Anbefalinger viderebragt til
regeringens ekspertgruppe
Spar på administrationen og ikke på indsatserne. Det er et af de budskaber, som Væksthuset i dag overleverer til den regeringsnedsatte ekspertgruppe, der skal komme med anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats.
Ifølge Regeringen skal beskæftigelsesindsatsen reformeres, samtidig med at udgifterne skal nedbringes med 3 mia. kroner i 2030. Derfor har Regeringen nedsat en ekspertgruppe, som skal komme med forslag til en reform af beskæftigelsesindsatsen.
Leif Tøfting Kongsgaard og Charlotte Liebak Hansen fra Væksthusets Forskningscenter er i dag til møde med formanden for Ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats, Claus Thustrup Kreiner.
Leif og Charlotte medbringer en række anbefalinger til ekspertgruppen, som bygger på solid forsknings- og praksisviden fra beskæftigelsesfeltet.
Drop de ressourcetunge proceskrav og styr i stedet på effekter
Her fortæller Leif og Charlotte om nogle af deres vigtigste budskaber til ekspertgruppen:
”Vi er især optaget af at tale om styringen på feltet. Forskning viser, at styring følger en kæde hele vejen. Statens stramme regulering af kommunerne fører til stram regulering af frontpersonalet i jobcentrene og stram regulering af borgerne. Samlet set skaber det et system, der er mere optaget af at leve op til proceskrav end af at skræddersy indsatser, der virker”, siger Charlotte.
”Den nuværende styring betyder, at frontpersonalet har ringe mulighed for at udøve faglige skøn”, fortsætter Leif.
”Det er et problem, fordi forskningen peger på, at individuelle, kontinuerlige og skræddersyede indsatser er afgørende for at hjælpe mennesker i udsatte positioner i job. I fremtidens beskæftigelsesindsats bør overskriften for ethvert møde med en borger være: Vi lægger DIN plan sammen med DIG baseret på solid viden. Med dette princip kan der spares mange penge på kontrol og administration.”
Charlotte opsummerer til en samlet anbefaling:
”Regeringen bør finde besparelserne på styringsadministration og ikke på indsatserne. Lad kommunerne om lokale skøn, og styr på effekter fremfor processer. Skab bedre rammer for udvikling af en stærk beskæftigelsesfaglighed og stærke fagfællesskaber blandt frontpersonalet.”
Tak til formand for ekspertgruppen, Claus Thustrup Kreiner, for at lytte til vores anbefalinger.
Vores bidrag hviler på mixed methods forskning samt på 30 års erfaring med at arbejde med ledige borgere i udsatte positioner.